प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 17 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता मृणाल मीना (कलेक्टर) ने की। इस अवसर पर अभिषेक सराफ (सीईओ जिला पंचायत), जीएस धुर्वे (अपर कलेक्टर), डीपी बर्मन, राहुल नायक (संयुक्त कलेक्टर) तथा प्रदीप कौरव (डिप्टी कलेक्टर) उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में कुल 125 आवेदकों ने अपनी-अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
1. EWS प्रमाणपत्र नहीं मिलने से युवक का भविष्य संकट में
तिरोड़ी तहसील के ग्राम चाकाहेटी निवासी श्री रुपसिंह दशमेर ने शिकायत की कि उनके पुत्र आकाश का EWS प्रमाणपत्र तिरोड़ी तहसीलदार द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है।
आकाश का चयन Central Industrial Security Force (CISF) में हो चुका है। पूर्व वर्षों 2022-23 एवं 2024-25 में EWS प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, परंतु वर्ष 2026-27 के लिए नया प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। प्रमाणपत्र न मिलने से नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहा है।
कलेक्टर ने इस मामले में कटंगी एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
2. 43 वर्षों से काबिज भूमि का पट्टा दिलाने की मांग
कटंगी तहसील के ग्राम सीतोखोह निवासी ओमकार जगने ने शासकीय भूमि का पट्टा देने की मांग की। उनका कहना है कि वे पिछले 43 वर्षों से 1.50 एकड़ उबड़-खाबड़ एवं अनुपजाऊ भूमि को सुधारकर खेती कर रहे हैं, जिससे उनके 8 सदस्यीय परिवार का पालन-पोषण हो रहा है।
इस मामले में कटंगी तहसीलदार को शासन के नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
3. मनरेगा मजदूरी का 2.5 वर्षों से भुगतान लंबित
तिरोड़ी तहसील के बोनकट्टा निवासी जयरंजन बिंझोड़े ने मनरेगा कार्य का भुगतान न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि हरदोली जलाशय किनारे ग्राम पंचायत हथौड़ा द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण में 2.5 वर्ष पूर्व कार्य कराया गया था, परंतु आज तक भुगतान नहीं हुआ।
उन्होंने सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
कलेक्टर ने जिला पंचायत के मनरेगा परियोजना अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
4. स्क्रब टाइफस से मृत्यु पर आर्थिक सहायता की मांग
बालाघाट तहसील के ग्राम मंझारा निवासी रविशंकर नगपुरे ने बताया कि उनके भाई उमाशंकर नगपुरे की 26 नवंबर 2025 को AIIMS Nagpur में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
उपचार में लगभग 5 लाख रुपये खर्च हुए, जो उन्होंने उधार लिए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शासन से सहायता राशि की मांग की गई।
कलेक्टर ने राहत शाखा प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
5. आधार कार्ड में नाम सुधार की मांग
भटेरा चौकी वार्ड क्रमांक 01 निवासी मानव गोस्वामी ने आधार कार्ड में नाम सुधार की मांग की। उनका वास्तविक नाम मानव गोस्वामी है, जबकि आधार में "मीत गोस्वामी" अंकित है।
गलत नाम के कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस प्रकरण में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
6. अशासकीय विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की मांग
किरनापुर तहसील के ग्राम चिखला निवासी कुंवरलाल रनगिरे ने अशासकीय शाला रानी अवन्तिबाई विद्या मंदिर चिखला की मान्यता समाप्त करने की मांग की।
जांच में अप्रशिक्षित शिक्षक, छोटा खेल मैदान एवं तीन अयोग्य शिक्षण कक्ष पाए गए। साथ ही RTE के तहत निर्धारित छात्र संख्या में भी अनियमितता बताई गई।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
7. दिव्यांग छात्र को बीएड फीस में छूट की मांग
ग्राम हट्टा निवासी परमेश्वर कपुरिया, जो 60 प्रतिशत दिव्यांग हैं, ने बीएड में प्रवेश उपरांत 50 प्रतिशत फीस माफी एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की।
आर्थिक तंगी के कारण वे निजी कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।
इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
8. वार्ड में नाली निर्माण की मांग
भटेरा चौकी वार्ड क्रमांक 10 निवासी जयमाला नामदेव ने अस्पताल के सामने वाली गली में नाली निर्माण की मांग की। जल निकासी व्यवस्था न होने से पानी सड़कों पर एकत्र हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
नगरपालिका अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
9. दिव्यांग दंपत्ति को रोजगार दिलाने की मांग
किरनापुर तहसील के ग्राम करियादण्ड निवासी दिव्यांग दंपत्ति भूमेश्वरी-भजनलाल शरणागत ने रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की।
भूमेश्वरी डी-एड एवं एम-ए उत्तीर्ण हैं, जबकि उनके पति की शारीरिक स्थिति खराब होने से वे कार्य करने में असमर्थ हैं।
जिला रोजगार अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
10. धान विक्रय का भुगतान लंबित
लांजी तहसील के ग्राम घोटी-घुसमारा निवासी रामलाल अगासे ने बताया कि उन्होंने कुम्हारीखुर्द सोसायटी में 360 बोरी धान विक्रय किया है, परंतु भुगतान अभी तक नहीं मिला।
जिला आपूर्ति अधिकारी को मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
निष्कर्ष
17 फरवरी की जनसुनवाई में सामने आए मामलों से स्पष्ट है कि आमजन की समस्याएं राजस्व, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पंचायत, मनरेगा और शहरी सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं। कलेक्टर एवं जिला प्रशासन द्वारा सभी आवेदनों पर गंभीरता से सुनवाई कर संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।
जनसुनवाई जैसे मंच आम नागरिकों को सीधे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं और पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं।
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