सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समक्ष में सुनवाई कर कराया निराकरण, कई मामलों में कारण बताओ नोटिस के निर्देश
बालाघाट | News Today
कलेक्ट्रेट में 05 मई को कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने सीएम हेल्पलाइन की 500 दिनों से अधिक समय से लंबित राजस्व विभाग की शिकायतों की समक्ष में सुनवाई की। इस दौरान संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं शिकायतकर्ताओं को उपस्थित कर मामलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई और लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन एवं अधीक्षक भू-अभिलेख श्री कृष्णा नायक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में पटवारी को चेतावनी
खैरलांजी तहसील के ग्राम पिंडकेपार निवासी जितेंद्र अटराहे ने शिकायत की थी कि गांव की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। यह शिकायत 500 दिनों से अधिक समय से लंबित थी।
सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने संबंधित पटवारी आयुष सिंघल एवं राजस्व निरीक्षक से जानकारी ली। जांच में पाया गया कि शिकायत के निराकरण में गंभीरता नहीं बरती गई। इस पर कलेक्टर ने पटवारी को सख्त निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर आगे खेती नहीं होनी चाहिए। यदि दोबारा खेती पाई गई तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष जताते हुए शिकायत बंद करने पर सहमति दी।
437 दिनों से लंबित सीमांकन प्रकरण में दो दिन की मोहलत
ग्राम सावरगांव निवासी विलास वासनिक द्वारा जमीन सीमांकन के लिए आवेदन किया गया था, जो 437 दिनों से लंबित था। समक्ष में सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित पटवारी अंकित गंगभोज ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई।
कलेक्टर श्री मीना ने पटवारी को निर्देश दिए कि दो दिनों के भीतर सीमांकन की कार्रवाई पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही चेतावनी दी कि 08 मई तक शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जमीन बेचने और अवैध कॉलोनी निर्माण मामले में कार्रवाई के निर्देश
बालाघाट तहसील के ग्राम खैरी निवासी टीकाराम बनोठे ने शिकायत की थी कि उनकी भूमि पर मीना पति मानिक नगपुरे द्वारा अतिक्रमण कर उसे अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। यह मामला 506 दिनों से लंबित था।
कलेक्टर ने एसडीएम गोपाल सोनी से मामले की जानकारी ली और संबंधित हल्के के पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम खैरी में अवैध कॉलोनी तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
महिला के नाम जमीन दर्ज न होने पर SDM को निर्देश
लांजी तहसील के ग्राम मिरिया-टेकेपार निवासी निर्मला उपराडे ने शिकायत की थी कि पति एवं ससुर की मृत्यु के बाद जमीन रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया और भूमि के हिस्से की रजिस्ट्री भी अन्य व्यक्ति के नाम कर दी गई। यह शिकायत 552 दिनों से लंबित थी।
सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने दूरभाष पर निर्मला उपराडे से चर्चा की और लांजी एसडीएम को निर्देश दिए कि महिला के हक की जमीन पर उसका नाम दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
शासकीय भूमि पर तालाब निर्माण कर अतिक्रमण की शिकायत
लालबर्रा तहसील के ग्राम बांदरी निवासी भवनलाल चकोले ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर तालाब बनाकर अतिक्रमण किया गया है। यह शिकायत 505 दिनों से लंबित थी।
कलेक्टर ने संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की भूमि का सीमांकन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता ने प्रशासनिक कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया।
अवैध निर्माण मामले में एक सप्ताह की समय सीमा
वारासिवनी तहसील के ग्राम जागपुर निवासी चितरंजन बारेकर ने शिकायत की थी कि अपीनलाल बारेकर द्वारा उनकी जमीन के हिस्से पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह शिकायत 531 दिनों से लंबित थी।
कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर सीमांकन कर शिकायत का निराकरण किया जाए। अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
711 दिनों से लंबित प्रकरण पर कलेक्टर नाराज
वारासिवनी तहसील के ग्राम उमरवाड़ा निवासी किशोर कुमार पाण्डे द्वारा अपनी जमीन का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। यह शिकायत 711 दिनों से लंबित पाई गई।
कलेक्टर श्री मीना ने इस पर नाराजगी जताते हुए पटवारी अंकुश मर्सकोले को निर्देश दिए कि एसडीएम कोर्ट वारासिवनी में लंबित अपील प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर जल्द निराकरण कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि शिकायत लंबित रहने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
“लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी” – कलेक्टर
समक्ष में सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने स्पष्ट कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण शासन की प्राथमिकता है। नागरिकों को न्याय दिलाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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